ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਸ਼ਿਤ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੇ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 24.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 53.04 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ–ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ 296 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 53.04 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਭਾਵ 30 ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲੀਅਨ (ਪੀਪੀਬੀ) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:

2024 ਵਿਚ 53.04 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ 2023 ਵਿਚ 32.6 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਇੰਝ ਹੀ 2022 ਵਿਚ 33.7 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 24.2 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 3754 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.7 ਫੀ ਸਦੀ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ 2023 ਦੇ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੌਟ–ਸਪੌਟ’ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।

ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 156.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 147.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 136.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 60.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।