ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਖਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੀ.ਐਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 22000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ । ਸਿਰਫ਼ 16 ਸੈਂਪਲ ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ । “ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਡੀਏਪੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ । ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।