ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 3220 ਕਰੋੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਐਡਵਾਂਸ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 950 ਕਰੋੜ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 249 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 5600 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।