Begin typing your search above and press return to search.

Col. Bath ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ Chargesheet

ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।

Col. Bath ਮਾਮਲੇ ਚ CBI ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ Chargesheet
X

Makhan shahBy : Makhan shah

  |  25 Dec 2025 2:22 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਮੋਹਾਲੀ (ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ): ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 109 ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 310, 155(2) ਅਤੇ 117(2) (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 126(2) (ਗਲਤ ਰੋਕ) ਅਤੇ 351(2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 299 ਅਤੇ 191 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 13-14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it