ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ/ਟੀ.ਐਸ. ਨੰਬਰ/ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।