ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ, ਡੀਏ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡੀਏ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਮਨ ਬੀ. ਗਰਗ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਣ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੇਂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ — 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ — ਡੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਭਾਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟਕੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਰਵੱਈਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਐੱਫਐੱਸ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਿਤਕਰਾ” ਕਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਮੰਗੇ ਹਨ:

–– ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

–– ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

–– ਕੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡੀਏ ਵਾਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।