ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ SGPC ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। SGPC ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ sgpc ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ |

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। sgpc ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਿਆ|