ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ, ਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪਿਆਰ ਥਿੰਦ): ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6,515 ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ 502 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 6515 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,015 ਮੌਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 1500 ਮੁਰਗੇ-ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 502 ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ 218 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 172 ਸੂਰ, 18 ਵੱਛੇ, 22 ਵੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 151 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਛੇ ਸਣੇ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਮਗਰੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਥਣਾਂ ’ਚ ਸੋਜ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ’ਚ ਕਮੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।