Punjab News: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਦਿੱਤਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
By : Annie Khokhar
High Court Notice To Punjab Govt: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 27 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫੰਡਾਂ (ਲਗਭਗ 244.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 26 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
