ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 2020 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ Police ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ 20 ਗਵਾਹ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2021 ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।