ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਅਤੇ ਬੋਲੇਰੋ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਟੀ.ਓ., ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ, ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਲਈ ਬੋਲੈਰੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ 21 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਜਿਪਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।