ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਲੋਕ ਖਤਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਤਹਿਤ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।