ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, ਹ.ਬ. : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ […]
By : Hamdard Tv Admin
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ, ਹ.ਬ. : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗੱਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ 12 ਵਜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।