ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੇਤੁੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 67000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਿਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 33 ਤੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1.09 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ