ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ

ਲੰਡਨ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਦਰਅਸਲ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਲੌਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐਡਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜ ਲੌਰਡ ਜਸਟਿਸ ਐਡਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਲ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 654 ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ, ਲਿਸੈਸਟਰ ਅਤੇ ਬਕਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।