ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (SHAH) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਐ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਐ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਉਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ਕਿਉਂਕਿ Vidhan Sabha ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਐ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ Dharminder Gandhi ਵੱਲੋਂ AAP ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ। ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ Kulwant Singh Bazigar ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਏ ਤਾਂ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ Harmeet Singh Patahanmajra ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਸ਼ਾ ਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ Kultar Singh Sandhwan ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ Gurmeet Singh Khuddian ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਐ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਏ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਐ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ।