ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ […]
By : Hamdard Tv Admin
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
