ਪਾਕਿ 'ਚ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ 'ਭਗਤ ਸਿੰਘ'
ਲਾਹੌਰ,5 ਮਾਰਚ (ਸ਼ਿਖਾ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ …….ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ…………ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ।………. ===================================ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ […]
By : Editor Editor
ਲਾਹੌਰ,5 ਮਾਰਚ (ਸ਼ਿਖਾ )
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ …….
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ…………
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ।……….
===================================
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1931 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।