ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਬਿੱਟੂ) : ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨ’ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੀਜ ’ਤੇ ਲਏ 13 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦਕਿ 4 ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੀਆਈਏ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਧਣ ਦਾ ਭੁਗਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫੰਡ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਆਈਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰਬਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਈਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਧਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਆਈਏ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਈਟੀਏ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀਆਈਏ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫ਼ੀਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਸੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 1.8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੰਸੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।