ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।