ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰੀਟ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 100 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਵਰਟੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰੇਟ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 100 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਸਕ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਕਾਰਜ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਚੈਟ ਮੈਸੇਂਜਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

MeitY ਨੇ 232 ਐਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। Lazypay.in ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮ ਪ੍ਰੋਸੁਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।