ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੱਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 144, 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।