ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ : ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ।

ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਮੁਠੱਡਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਬੇਨੂਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਨੀਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੀਤ ਹਕੀਮਜ਼ਾਦਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ, ਅਮਨਦੀਪ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਵਧਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।

ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ 46 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐ। ਖ਼ਾਨਕੋਟ ਪੰਨੂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਐ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 15 ਸੀ ਸੈਕਟਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਐ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਭਾਰਸਿੰਘਪੁਰਾ ਐ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਐਸਐਫਜੇ ’ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ।

ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਨਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।