ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ […]
By : Editor (BS)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰੈਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ (ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਇੰਚਾਰਜ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੀਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 2024 ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਲਈ, ਕੈਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 364,000 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2023 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ ਵਾਧਾ” ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ “ਲਾਭਕਾਰੀ ਚਰਚਾ” ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ।