ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਨੇ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।