ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਟੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਰੀਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ 2024 ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਲਈ, ਕੈਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 364,000 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2023 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ ਵਾਧਾ” ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਮਿਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।”ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ “ਲਾਭਕਾਰੀ ਚਰਚਾ” ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ।