ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੋਗਾ, 23 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ […]
By : Editor Editor
ਮੋਗਾ, 23 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ’ਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀਮਨਗਰ ਨੇੜੇ ਉਕਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਗਿਆ ਇਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ’ਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1,10,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਵੈਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਵੈਤੀ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਅਨਬਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 110,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 42,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁੱਲ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਕੁਵੈਤੀਕਰਨ’ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।