ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ? ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਮਾਮਲਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਦਦ)ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ […]
By : Editor (BS)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਦਦ)ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ
ਮੋਹਾਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ 20 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1885 ਦੀ ਧਾਰਾ 7, ਉਪ ਨਿਯਮ 1 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 2 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਥਾਣਾ ਸ਼ੰਭੂ, ਜੁਲਕਾਂ, ਪਸਿਆਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਸਮਾਣਾ, ਘਨੌਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਲਬੇੜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਲਾਲੜੂ
ਬਠਿੰਡਾ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਖਿਆਲਾਂਵਾਲੀ
ਮਾਨਸਾ ਥਾਣਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਖਨੌਰੀ, ਮੂਨਕ, ਲਹਿਰਾ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਝੱਜਲੀ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਸੀ।