ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅਪਣੀ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 10,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 3912.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਮਦਨ 3515.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3299.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 8184900002 ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 9464100168 ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।