Loan Rules: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ), ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME ਲੋਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਸਣੇ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (KFS) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਲਈ ਕੇਐਫਐਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ RBI ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (RE) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। KFS ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ।

ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਨਿਯਮ

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ MSME ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ (ਏਪੀਆਰ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।