ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਟਾਈਮ ਪਾਸ" ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜੇ ਦੀ Police ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਇਦਰੀਸੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ 20-22 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਿੱਚ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਖਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮਪਾਸ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 366 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ Police ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ‘ਰੋਡ-ਰੋਮੀਓ’ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।"ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।