ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ […]
By : Hamdard Tv Admin
ਵੈਨਕੂਵਰ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟੋਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਨੌਟ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਕਟ’ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਇਲੀਐਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀ ਸਦੀ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਟਕੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤਾਂ ਪਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਡੀਐਕਸਲਰੇਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।