ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾ-ਐਂਡ-ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ “ਬਣਾਵਟੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ—ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਐਨਐਸਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ, ਬਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।