Ayushman Bharat ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਦੇਰੀ : Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ।
By : Gurpiar Thind
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ , ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 33 ਹਜਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 15380 ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
