SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਟੀ ਪਿੱਛੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
By : Gurpiar Thind
ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣ-ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2004 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ 1981 ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
