Bikram Majithia ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਗੁਰਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
By : Gill
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 12 ਮਾਰਚ, 2026
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਬਾਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
2021 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕੇਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ-3 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 188, 186, 353 ਅਤੇ 332 ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
