ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸਖ਼ਬਰੀ MSP ਦੇ ਵਾਧਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

By : Makhan shah
ਦਿੱਲੀ (ਗੁਰਪਿਆਰ ਥਿੰਦ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। MSP ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਲਈ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 140 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਲਈ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਰਜਿਨ 105% ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 98%; ਦਾਲ ਲਈ 89%; ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 60%; ਜੌਂ ਲਈ 60%; ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਲਈ 50% ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਗਲਬੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


