ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 33-33, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕੀ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ ਕੇ ਮਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਅਲੀ/ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡੌਂਕੀ ਰੂਟ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ/ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ‘ਆਜਤਕ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟਨ, ਸ਼ੈਂਗੇਨ (ਯੂਰਪੀਅਨ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਦੇਸੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ (ਖੋਤੇ ਦੇ ਰਸਤੇ) ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿੰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।”

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿੰਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 38 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।