ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ-ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ-ਓਵੈਸੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਸਤਰਾਪ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਾਹਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ

ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਗਮਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ

ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7028 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1700 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ?