ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਬਾਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ […]
By : Editor (BS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਐਮਐਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ-ਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ?
3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿਕੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ SUV ਚਲਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।