ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾਣੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ, ਨਿਰਮਲ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚਿਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਆਡਿਓ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।