ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁੱਟਿਆ

ਜੈਪੁਰ, 8 ਜਨਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਖੂਹ ਨਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ’ਚ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਏਐਸਆਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (19) ਵਾਸੀ ਸਿਕਰਾਏ (ਦੌਸਾ), ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨਗਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਲ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਇਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4 ਲੜਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਆਗਰਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਨੋਟਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਨੋਟਾ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 600 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।