ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਈਡਬਲਿਊਐਸ), ਡਿਸਡਵਾਂਟੇਜਡ ਗਰੁੱਪ (ਡੀਜੀ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਸੀਡਬਲਯੂਐਸਐਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਐਸ ਪੁਟਾਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭਾਂਭਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕੂਲਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ EWS/DG ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।