ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ Tiktok ਵਾਂਗ ਯੂਟਿਊਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਮੀਰਾ ਚੈਟ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NCPCR ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੈਨਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। IT ਨਿਯਮ 3(1)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।