ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਬੈਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਗ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਗ 'ਤੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੌਪ ਕੋਰਟਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NFS ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਵਧੀ

ਔਟਵਾ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।

31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿਤੀ।