ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਓਟਾਵਾ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵੇਗੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024)

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।

India's reaction to allegations of interference in Canadian elections

ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ … ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

“ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

CSIS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 2019 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ "ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ," ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੋ "ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।"

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਨੇ "ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ" ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੇਵਿਡ ਵਿਗਨੇਓਲਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।