BR Gavai: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ CJI 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਦਰਜ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ FIR
By : Annie Khokhar
CJI BR Gavai Shoe Attack: ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਅਤੇ 133 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਕਤਵਚਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 132 (ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ) ਅਤੇ 133 (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਲ, ਗੰਭੀਰ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸੌਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ... ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ (ਏਓਆਰ) ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਨ ਕੇ.ਆਰ. ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੰਦਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
