ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ੮੧੬, ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 273

'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ' 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 816 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ; ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 273 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 816 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 273 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 106ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ - ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ - 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨੀਅਮ' ਭਾਵ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨਸੀਪੀ, ਐਸਪੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 106ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲ਼ੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 1931 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ।

1971 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

1974 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

1988 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1993 'ਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।