ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ‘ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ’ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।