ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਵਿਤਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੜਨ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੱੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐਨਜੀਓ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।